रायपुर। पीएम आवास योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर तकरार हो गई है। दरअसल, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का आवंटन रद कर दिया है क्योंकि इस योजना के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि नहीं दी है। अब इसे लेकर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। इस पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले यह योजना इंदिरा गांधी के नाम पर थी। नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया।

लखनऊ के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि जब योजना प्रधानमंत्री के नाम की है, तो इसकी पूरी राशि भी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। राज्य सरकार 40 फीसदी हिस्सा क्यों दे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य के हिस्से की राशि नहीं मिलने के लिए भी केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने हमारा सेंट्रल एक्साइज का बकाया 21-22 हजार करोड़ रुपया नहीं दिया है। बार-बार आग्रह करने के बाद भी कोयला रायल्टी के 4140 करोड़ रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं।

इसके बाद भी हम पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। बघेल ने कहा कि हम पीएम आवास बनवाने से इनकार नहीं कर रहे हैं। मगर, जब हमारे पास राशि होगी, तो हम उसे जमा करेंगे। उधर, भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब समान रूप से योजनाएं प्रधानमंत्री के साथ ही इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पर चलती थीं। तब पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी क्या? यदि ऐसा है तो फिर पीएम आवास योजना आपने छत्तीसगढ़ में लागू क्यों की?

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