रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Elections) के दौरान डाटा सत्यापन का काम चलता रहेगा। इस बीच, प्रदेश में ओबीसी (OBC) और गरीबों की गिनती अब 15 जनवरी तक होगी। इसकी सूचना क्वांटीफायेबल डाटा आयोग (Quantifiable Data Commission) ने सभी निकायों व पंचायतों को दे दी है। आयोग के सचिव बीसी साहू (BC Sahu) ने बताया कि नए टाइम-टेबल के अनुसार 31 जनवरी तक जानकारी जमा करके पंचायत व वार्डवार सूची बनाई जाएगी। इसे ग्राम पंचायतों, जनपदों, तहसील व जोन कार्यालयों में प्रकाशित किया जाएगा।
प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे-आपत्ति 15 फरवरी तक प्राप्त की जाएगी। इनका निराकरण 28 फरवरी तक किया जाएगा। 15 मार्च तक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा नगरीय निकायों में पीआईसी एवं एमआईसी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
30 मार्च तक जनपद स्तर पर एवं निकायों स्तर पर डाटा संकलन किया जाएगा। 15 अप्रैल तक जनपद व निकाय स्तर से जिलों को डाटा भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग समाज के अध्यक्ष विष्णु बघेल के अनुसार क्वांटीफायेबल डाटा आयोग की गिनती में कई खामियां हैं। हमें संदेह है कि यह ओबीसी का सही आंकलन कर सकेगा। यह भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए।
एक करोड़ से ज्यादा लोग दर्ज करा चुके हैं नाम
अब तक 1 करोड़ 14 लाख 65 हजार 717 लोग नाम दर्ज करा चुके हैं। चिप्स के बनाए मोबाइल एप्प व वेब पोर्टल पर बचे लोग पंजीयन करा सकते हैं। एक सितंबर से चल रही गिनती 30 नवंबर तक होनी थी। अब तक ओबीसी 1 करोड़ 6 लाख 70 हजार 223 और 7 लाख 95 हजार 494 निर्धनों ने पंजीयन कराया है।