रायपुर। राज्य के लिए नए सत्र पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर बैजट पर चर्चा चल रही है। आज लगातार तीसरे दिन 2022-23 की बजट तैयार करने समीक्षा की जा रही है।
जनता की परेशानियों को कम करने के लिए प्रदेश में कहां किस योजना की जरूरत है इसकी चर्चा के साथ तैयारियों के सिलसिले मंत्रियों व अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। आज की बैठक की शुरुआत कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से संबद्ध विभागों पर चर्चा हुई।
जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री रविन्द्र चौबे के विभागों, संसदीय कार्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन और आयाकट विभाग की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार बजट तैयार करने कहा। सीएम ने मामले में किसानों को राहत देने वाली योजनाओं पर जोर दिया।
किराएदार परिवारों पर विशेष चर्चा
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ बजट को लेकर अहम बैठक हुई है। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बजट को लेकर अनेक योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें एक अहम योजना पर काम किया जा रहा है। इसके प्रस्ताव में प्रदेश में बड़ी संख्या में किराए के मकान में रह रहे लोगों के लिए मकान उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए तीन हजार करोड़ का बजट भी तैयार किया गया है।
सीएम कर रहे हैं विभागवार बजट की समीक्षा
बता दें कि इस बार बजट सत्र में देरी होगी। देश के साथ प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण शासन-प्रशासन के कामों में बाधा पहुंच रही है। इसी वजह से विधानसभा का बजट सत्र भी देरी से होगा। शायद फरवरी में इसकी तारीख तय होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों के अधिकारी जनता की आवश्यकता और सुविधाओं को ध्यान में रखकर योजना तैयार किया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी., कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, जलसंसाधन विभाग के सचिव अंबलगन पी., सचिव और गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस.भारतीदासन, संसदीय कार्य विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, संचालक वित्त शारदा वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं।