रायपुर। विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही पोर्टल पर कई मॉड्युल शुरू किए जा रहे हैं। पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव इसका 15 जनवरी को शुभारंभ करेंगे।
पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई-पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल पर चार मॉड्युल तैयार किया गया है। जिसका मंत्री सिंहदेव शनिवार को आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रदेश को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर संचालित सॉफ्टवेयर्स का शुभारंभ करेंगे।
जानकारी अनुसार पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डॉटा पुनरीक्षण तथा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए चार मॉड्युल तैयार किए गए हैं।
प्रदेश पंचायत विभाग के एचआरएमएस (Human Resource Management System) सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों के वेतन का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। एलएमएस (Learning Management System) द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित लर्निग वीडियोज की ब्रॉडकॉस्टिंग की जाएगी।
पंचायत संचालनालय द्वारा विभागीय आदेशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों से संबंधित दस्तावेजों के संकलन के लिए केएमएस (Knowledge Management System) तथा ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा के आयोजन के पहले 100 बिंदुओं पर आधारभूत जानकारियों के संकलन के लिए सर्वे (Survey) मॉड्युल भी विकसित किया गया है।
जानकारी अनुसार विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए एक ही पोर्टल पर कई मॉड्युल शुरू किए जाने से विभाग के साथ ही कर्मचारियों को सुविधा होगी। पोर्टल पर ही सभी जानकारियां सम पर मिल जाएंगी। वहीं ऑनलाइन सिस्टम से अधिकारी-कर्मचारियों का समय पर वेतन खाते में आ जाएगा। बैंक तक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम से समय की भी बचत होगी।