सीना डेस्क। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में अब पहली से बारहवीं कक्षा तक के सरकारी-निजी सीबीएससी-आइएससी सहित सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। 20 जनवरी से होने वाली प्री-बोर्ड की परीक्षा भी अब टेक होम माध्यम से होगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन व्यवस्था बनाएंगे। बड़ी राजनीतिक या सामाजिक रैली-सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया।
इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन समूहों को दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। प्रदेश में अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लाकडाउन जैसे कदम अभी नहीं उठाए जाएंगे। कोरोना प्रोटोकाल के पालन के लिए हर स्तर पर सख्ती की जाएगी।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह और बढ़ेंगे। इसे देखते हुए संक्रमण की रोकथाम के कदम उठाने होंगे। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि पूर्व से जारी प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी स्कूल विद्यार्थियों की पचास प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो रहे थे। अब इन्हें पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है।
बड़ी रैली और सभा की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। मनोरंजन, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम खुले स्थान पर अधिकतम 250 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ सशर्त हो सकेंगे। स्टेडियम में 50 प्रतिशत खिलाड़ियों की क्षमता के साथ गतिविधियां संचालित रहेंगी पर दर्शक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त इन दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
अब भीड़-भाड़ एकत्र करने के दिन नहीं
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन समूह के सदस्यों से कहा कि अब भीड़-भाड़ एकत्र करने के दिन नहीं हैं। आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है पर हमें कड़े कदम उठाने होंगे। समूह के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र न हो। जनता को संकट की इस घड़ी से निकालकर ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। संसाधन की कमी नहीं रहने देंगे। सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी कमांड कंट्रोल सेेंटर में लाकर 15 मिनट मरीजों से बात करें। अब यह जरूरी हो गया है कि सब मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। विधायक इस बात की चिंता करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी लापरवाही न हो।