भिलाई। विकास कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर महापौर नीरज पाल लगातार अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं। शुक्रवार को महपौर ने महत्वपूर्ण कार्यों के समय पर पूरा नहीं होने से खासे नाराज दिखे। खासकर सुपेला के शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण का काम रुकने को लेकर उन्होंने कार्यपालन अभियंता की क्लास ली। उन्होंने कहा कि राशि स्वीकृत होने के बाद भी समय पर काम क्यों नहीं हो रहा है।
महापौर नीरज पाल ने आज जोन क्रमांक 1 के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सुपेला शीतला तालाब के अटके हुए काम को लेकर कार्यपालन अभियंता पर नाराजगी जताई। महापौर ने कहा कि सुपेला का शीतला तालाब शहर का प्रमुख तालाब और इसके सौंदर्यीकरण व अन्य कार्यों के लिए राशि भी स्वीकृत है फिर काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शहर विकास के लिए इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। शीघ्र शीतला तालाब का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
88 लाख की लागत से हो रहा शीतला तालाब का सौंदर्यीकरण
बता दें कि तकरीबन 88 लाख की लागत से सुपेला शीतला तालाब का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य प्रस्तावित है। इसके लिए शासन से राशि स्वीकृत होने के बाद कार्य भी शुरू करा दिया गया है। दो वर्षों से भी अधिक समय से इस तालाब का कार्य चल रहा है लेकिन अब तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। एजेंसी ने कुछ काम करने के बाद काम रोक दिया है। बैठक में नेहरू नगर जोन के अधिकारी तालाब के काम को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। इस पर महापौर ने अधिकारियों से कहा है कि अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ आएं। बैठक में जोन क्रमांक 1 के अधीक्षण अभियंता यूके धलेंद्र, जोन आयुक्त मनीष गायकवाड, कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा, सहायक अभियंता आलोक पसीने, उप अभियंता गौरव अग्रवाल एवं श्वेता वर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
काम शुरू नहीं करने वाली एजेंसियों की तैयार की जा रही सूची
महापौर नीरज पाल ने बैठक ऐसी एजेंसियों के लिस्ट बनाने कहा है जो काम लेने के बाद काम शुरू नहीं कर रहे या आधुरा काम कर छोड़ दिया है। महापौर ने वर्ष 2016-17 के दौरान जारी टेंडरों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही टाउनशिप में बीएसपी की एनओसी के इंतजार मे रुके कार्यों की सूची भी मंगाई है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 5 पीली मिट्टी चौक में सामुदायिक भवन निर्माण, प्रियदर्शनी परिसर में अग्रवाल भवन के पीछे लॉन टेनिस एवं वॉलीबॉल कोर्ट निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।