रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 21 हजार से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के 126 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 21 हजार 340 नए आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 664 करोड़ 17 लाख 53 हजार 700 रुपए की स्वीकृति दी गई है।
शुक्रवार को इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की 20वीं बैठक हुई। इस बैठक में योजना के तहत हितग्राही द्वारा स्वयं के आवास निर्माण के लिए 21 हजार 340 नवीन आवासों के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में अपने आवास का सपना देख रहे लोगों को लाभ मिलेगा।
गरीबों को मिलेंगे मकान
प्रदेश में बनने वाले इन आवासों को सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। बीते कुछ माह से पीएम आवास के काम प्रदेश के निकायों में बंद पड़े थे। नई स्वीकृति के बाद अब इसका रास्ता साफ हो गया है। यह आवास राज्य के लगभग सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायतों में बनाए जाएंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस निकाय में कितने आवासों को निर्माण किया जाएगा।
गरीबों को आवास देने शुरू की गई थी योजना
बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना गरीओं को मकान बनाकर देने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत ऐसे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में मकान बनाने वालों को भी पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी लोन राशि पर लगे ब्याज पर दी जाती है। इसमें लोगों को दो से ढाई लाख रुपए तक की सीधी बचत होती है।