रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसके जरिये उन्होंने राज्य के हित के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सुधार करने की मांग करने के साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी आगामी पांच वर्षों के लिए और जारी रखे जाने की मांग की है। बताते चलें कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की आर्थिक गतिविधियां काफी कमजोर हो गई हैं, जिन्हें पटरी पर लाने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कोल ब्लाक आबंटन के निरस्तीकरण से छत्तीसगढ़ को देय 4140 करोड़ रूपये की राशि की मांग की। राज्य में विकास को बढ़ाने के लिए धान से बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति शीघ्र देने का अनुरोध किया गया है। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर सेस में कमी करने की मांग की, ताकि आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने की मांग भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे पत्र में की है।