रायपुर। नवा रायपुर में पिछले 26 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर 29 जनवरी को कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में आंदोलनरत किसानों के साथ बैठक हुई। किसानों की समस्या के समाधान के लिए शासन की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। यह किसानों की कमेटी समस्याओं का समाधान करेगी।
बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री एवं आरंग विधायक डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक अभनपुर धनेन्द्र साहू एवं अपर मुख्य सचिव, सुब्रत साहू तथा एनआरडीए के सीईओ डॉ. अय्याज तम्बोली, कलेक्टर सौरभ कुमार उपस्थित थे।
आज राजधानी के शंकर नगर स्थित कृषि मंत्री चौबे के निवास कार्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में आंदोलनरत किसान कल्याण समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर, कार्यकारी अध्यक्ष ललित यादव, सचिव कामता रात्रे, प्रमुख सलाहकार प्रमोद अग्रवाल, संरक्षक आनंद राम साहू, प्रवक्ता गिरधर पटेल, कोषाध्यक्ष पुलेश बारले उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार गठित समिति की बैठक में नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया, जिस पर समिति द्वारा सौहार्द्रपूर्ण माहौल में उनकी मांग के संबंध में बिंदुवार विस्तार से सकारात्मक चर्चा की गई।
इस दौरान चर्चा करते हुए नवा रायपुर अटल नगर में प्रभावितों के बसाहट के लिए पात्रतानुसार पट्टा आबंटन के संबंध में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, किसान कल्याण समिति के सदस्य तथा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच की उपस्थिति में शीघ्र सर्वे कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
चर्चा के दौरान नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को वहां नवा रायपुर में बन रहे दुकानों का लॉटरी सिस्टम से नियमानुसार आबंटन की व्यवस्था के लिए किसानों द्वारा सहमति दी गई। इसी तरह बिंदुवार चर्चा के दौरान बंदोबस्त त्रुटि संबंधी मामला प्रकाश में लाया गया। बैठक में उनकी मांग पर समिति द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुए बैठक के पश्चात प्रतिक्रिया देते हुए नई राजधानी के परियोजना प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा आमंत्रित कर बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के प्रति आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने हमारी सुध ली और सभी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसके लिए किसान कल्याण समिति द्वारा उनकी मांगो पर विचार के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की गई।