नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं कीं। इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी।
क्या होगा सस्ता
कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता
मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा
हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी
खेती का सामान सस्ता होगा
पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
विदेशी मशीनें सस्ती होंगी
खेती का सामान सस्ता होगा
इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे
जूते-चप्पल सस्ते होंगे
आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे।
आयकर में कोई छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस
इस बार के बजट से मिडिल क्लास को मायूसी हुई है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई नई घोषणा नहीं की। इस वजह से इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं मिली है। वहीं कारपोरेट को राहत दी गई है। कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है।
सौर क्षमता के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है।
अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टोकरेंसी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टोकरेंसी। आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी का टैक्स।
कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।
आयकर के लिए नए प्रावधान का एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।