रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जन शिकायतों के निराकरण के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, गृह, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित जन समस्याओं के ऑनलाइन निराकरण के लिए राज्य शासन ने विभागीय अधिकारियों की टीम का गठन कर दिया है। यह सुविधा 1 मार्च 2022 से शुरू कर दी जाएगी।
ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद इस टीम के समन्वयक होंगे। स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, गृह विभाग की विशेष सचिव नेहा चम्पावत, राजस्व विभाग की संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूडा आशीष टिकरिहा टीम के सदस्य होंगे। उक्त अधिकारियों द्वारा लोगों द्वारा की गई ऑनलाइन शिकायतों की मॉनिटरिंग करेंगे और यह भी देखेंगे कि इन शिकायतों का निराकरण हुआ या नहीं।
टीम द्वारा ऑनलाइन जन शिकायतों से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की निगरानी करेगी। इससे संबंधित कार्रवाई की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव को दी जाएगी। टीम शिकायतों की मॉनिटरिंग के अलावा योजनाओं का लाभ उठा रहे लोगों का फीडबैक भी जुटाएगी।
यही नहीं भविष्य में अन्य विभागों को भी इसके साथ जोड़ने की पहल की जा रही है ताकि सभी विभागों से संबंधित शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। आगे इस योजना का संचालन जन शिकायत निवारण विभाग द्वारा किया जाएगा इसके लिए भी तैयारियां की जा रही है।
आम जनता के काम को सरल बनाने सरकार की योजना
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विधायक देवेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार की इस योजना से लोगों को सीधे घर बैठे शिकायतों को दर्ज करने का अवसर तो मिल रहा है साथ ही इनकी शिकायतों की मॉनिटरिंग अधिकारियों द्वारा की जाएगी। प्रदेश की भूपेश सरकार की हर योजना आम लोगों के कार्यों को आसान बना रही हैं। इसी कड़ी में यह भी योजना है। इस योजना निश्चित रूप से लोगों को अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा।
लोगों से फेस टू फेस सामाना करने से कतरा रही कांग्रेस सरकार
जन समसमस्याओं के ऑनलाइन निराकरण पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि वर्तमान में भूपेश सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लाखों आवेदन पेंडिंग हैं। जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। सरकार लोगों से फेस टू फेस समस्याएं सुनने में कतरा रही है, इसलिए इस तरह की ऑनलाइन सिस्टम पर काम कर रही है। शिकायतों का ऑनलाइन निराकरण अपनी जगह ठीक है लेकिन पहले सरकार तो पेंडिंग पड़े आवेदनों को निपटाना चाहिए।