रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्तमंत्री अपना चौथा बजट पेश किया। जहां सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की।
इस घोषणा से 2004 के बाद की भर्ती वाले 2.95 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इसका उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अलावा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री बघेल ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की।
सदन में सीएम ने अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा, गुनिया, मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा की।
गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की। बताया गयी कि इन ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया। भूपेश बघेल ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) और पीएससी की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को कोई शुल्क नहीं देने की घोषणा की है।
बजट में जानकारी दी गई कि नवा रायपुर में 100 करोड़ की लागत से सेवा ग्राम बनेगा। वहीं आगामी वर्ष में राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूरों को 6 की बजाय 7 हजार दिए जाएंगे। सुराजी गांव में गौठानों के लिए स्थानीय खाद्य उद्यानों में लघु एवं कुटीर उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
रेशम को बढ़ावा देने के लिए रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से 172000 बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं।
विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है।
जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना के लिए 45 पदों का सृजन किया जाएगा। वहीं अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन के लिए प्रावधान किया गया है।
मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है। इसके साथ मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलु उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फ़ीसदी वृद्धि का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक रहने का अनुमान है। इस तरह से राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 फीसदी अधिक है।