बिलासपुर। 17 की जगह 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की बात सामने आते ही लिपिक कर्मचारियों में नाराजगी सामने आने लगी है। इस वजह से तीन लाख कर्मचारियों का मार्च का वेतन अधर में लटक गया है। लिपिक संगठन का कहना है ऐसे में आंदोलन ही एक रास्ता दिख रहा है।
लिपिक संगठन ने मामले में कहा सरकार को पेंशन योजना को लेकर रूख साफ करना चाहिए। कर्मचारी पशोपेश में हैं कि नवीन पेंशन पाने वालों की स्थिति पुरानी पेंशन योजना में क्या होगी। लिपिक संघ के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि वह यह जानकर हतप्रभ हैं कि सरकार 17 की जगह अब 5 प्रतिशत ही डीए देगी। अब लिपिकों और कर्मचारियों के सामने अधिकार लेने का सिर्फ एक रास्ता आंदोलन ही बचता है।
लिपिक कर्मचारी संघ ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। संघ ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र सरकार का आधा महंगाई भत्ता दे रही है। यानि केंद्र के 34 प्रतिशत के जवाब में राज्य सरकार 17 प्रतिशत ही मंहगाई दे रही है, जबकि शासन को एक मुश्त 17 प्रतिशत डीए देने का आदेश जारी करना चाहिए था। बावजूद इसके शासन ने ऐसा नहीं किया।
सयुंक्त मोर्चा महंगाई भत्ता के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला ने बयान दिया है कि कुछ एक ऐसे कर्मचारी नेता हैं जो रायपुर स्तर पर काफी सक्रिय हैं। शासन को खुश करने कर्मचारी वर्ग को नुकसान पहुचा रहे हैं। अब प्रदेश कर्मचारियों की आंखें खुल गई हैं। जो लोग कर्मचारियों को बहकाते हैं और कर्मचारी वर्ग से दूर रहकर गलत मेसेज देते हैं उन्हें आंदोलन के साथ जवाब दिया जाएगा।
र्मचारी नेता सुनील और अनिल ने कहा कि अधिकार के लिए 11- 13 अप्रैल 2022 के बीच तीन दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन को लेकर कर्मचारियों का रुख स्पष्ट है कि केंद्र के समान 34 प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाए।
नेताओं ने कहा कि संवेदनशील मुख्यमंत्री के सामने निश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। जो लोग कर्मचारियों का अहित कर रहे हैं ऐसे लोगों को आंदोलन से दूर रखा जाएगा। प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने सभी कर्मचारियों से निवेदन किया है कि 11 से 13 अप्रैल तीन दिवसीय हड़ताल में अवकाश लेकर शामिल हों। अपने अधिकार 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता की मांग करें।
सुनील ने बताया कि जानकारी मिल रही है कि शासन ने कर्मचारियों को 17 की जगह 5 प्रतिशथ ही महँगाई भत्ता का आदेश देने का मन बना लिया है। उम्मीद है कि 4अप्रैल को आदेश भी जारी हो जाएगा। हमारी मंशा है कि छत्तीसगढ़ शासन किसी के बहकावे में नहीं आकर कर्मचारी हित मे निर्णय ले । केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत देने का एलान करे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता का एलान किया है। महाराष्ट्र में भी कर्मचारियों का डीए 34 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार असमंजस दूर करे
प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ महामंत्री सुनील यादव ने आगे कहा कि मार्च महीना पूर्ण हो गया है। जो कर्मचारी नवीन पेंशन योजना में शामिल हैं उन्हें अब पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं.. सरकार असमंजस को दूर करे। राज्य शासन ने अब तक जीपीएफ अकाउंट बनाने और सॉफ्ट वेयर में वेतन सुधार सबंधी आदेश नहीं दिया है। करीब 3 लाख से अधिक कर्मचारी मार्च माह के वेतन से वंचित हो रहे हैं। शासन स्तर पर अधिकारियों का एक दल पुरानी पेंशन योजना को समझने राजस्थान भेजा गया है। अध्ययन और सुझाव का विलंब के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझने को मजबूर हैं।