नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की। वह नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया है।
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रायल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। साथ ही कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की भी मांग की। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू किए जाने की मांग की।
बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा, जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया। बतादें कि रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई।
केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के लिए खुलेगा रास्ता
एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। इस बैठक की तैयारियों के तहत ही जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।