नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में इसे नियंत्रित करने के उपायों पर कबायद शुरू हो गई है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा निर्णय लिया है।
अब केंद्र के दफ्तरों में अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे दी है। यहां तक सावधानी के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति पर भी रोक लगा दी गई है।
कार्मिक मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश में यह बात कही गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
दफ्तर आने से इन्हे मिली छूट
कोरोना के फैसले संक्रमण के बीच यह भी ऩिर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से पूरी तरह से छूट दी गई है। कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय सारणी के अनुसार कार्यालय में आना होगा, ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग इकट्ठा न हों।
कन्टेनमेंट ज़ोन में रहने वालों के लिए ये आदेश
केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति वास्तविक कर्मचारी संख्या की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और बाकी 50 प्रतिशत लोग घरों से काम करेंगे। आदेश में ’मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गई है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं।