रायपुर। बड़ी संख्या में किराए के मकान में रह रहे लोगों के लिए प्रदेश शासन मकान उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इससे प्रदेश में बड़ी सख्या में किराए में रह रहे लोगों के घर का सपना पूरा होगा।
शासन नए सत्र के बजट में इस योजना को शामिल कर रहा है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव भेजकर इसके लिए विभाग ने तीन हजार करोड़ का बजट तैयार किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ बजट को लेकर अहम बैठक की गई है। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री ने बजट को लेकर अनेक योजनाओं का मसौदा तैयार किया है। इसमें एक अहम योजना पर विशेष काम किया जा रहा है। लोगों को राहत देने प्रस्ताव में प्रदेश में बड़ी संख्या में किराए के मकान में रह रहे लोगों के लिए मकान उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए तीन हजार करोड़ का बजट भी तैयार किया गया है।
बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रदेश की बजट को लेकर कई प्रस्ताव रखे, जिसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि प्रदेश में किराए में मकान लेकर रह रहे लोगों को उनके सपने का आशियाना नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया जाए।
हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े मकानों का होगा उपयोग
मुख्यमंत्री से उन्होंने प्रस्ताव रखते समय यह भी बताया है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में हाऊसिंग बोर्ड के खाली पड़े मकानों का सदुपयोग किया जाए। इसके लिए लोगों को आबंटित किया जा सकता है, जिसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग का तीन हजार करोड़ का बजट होगा। साथ ही श्रम विभाग का भी लगभग 192 करोड़ का बजट होगा।
इससे मकानों का होगा मेंटनेंस
बता दें कि प्रदेश के अनेक शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाउसिंग बोर्ड के मकान तैयार किए गए हैं। किफायती दर पर मिलने वाले इन मकानों का किसी कारण से खाली रहना विभाग को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसका सदुपयोग हो जाएगा अगर इसका किराया लेकर मकान विहिन लोगों को दे दिया जाए। लोग रहेंगे तो मकान का मेंटनेंस भी होगा।