रायपुर। दिल्ली में आम बजट के पहले केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसमें राज्यों के साथ वित्त मंत्री मुख्य रूप से प्रदेशों की वित्तीय जरूरतों के अलावा कर्ज लेने की सीमा में बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राज्यों के साथ होने वाली बैठक में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्यों के वित्तीय आवंटन को लेकर भी बात हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट को लेकर राज्य की उम्मीदें और प्रस्ताव रखे। साथ ही, उन्होंने राज्य की हिस्से की राशि की केन्द्र से मांग भी की। जानकारी की अनुसार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल उत्खनन पर केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ छत्तीसगढ़ को शीघ्र देने एवं नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किए 15 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की।
कोविड से अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा
बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोविड 19 के कारण आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली राशि प्राप्त होने पर राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में व्यय कर सकेगी। उन्होने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है, आगामी वर्ष में राज्य को लगभग 5000 करोड़ के राजस्व की हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गयी है, इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात भी आगामी 05 वर्षों के लिए जारी रखा जाए।